: (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनबाट औल्याइएको विषयहरुको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ।
(३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सुधार भए नभएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ।
(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनर सो उपर भएको कारबाहीको प्रतिवेदन प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्री तथा स्थानीय तहको हकमा प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।